व्यापारी धार्जिण्या सरकारने शेवटी शेतकरी विरोधी निर्णय घेतलाच – इंगळे 

व्यापारी धार्जिण्या सरकारने शेवटी शेतकरी विरोधी निर्णय घेतलाच – इंगळे 

तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी

कांद्याचे भाव वाढलेले नसताना देखील सरकारने कांद्याचे भाव कमी करण्याचा दुर्दैवी व शेतकरी विरोधी निर्णय केवळ आणि केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतला आहे. त्यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असून व्यापार धार्जिनेच असल्याचा घणाघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे यांनी केला आहे.

 पुढे बोलताना इंगळे म्हणाले की, महागाईच्या नावाखाली कांद्याचे दर कमी करण्याऐवजी डिझेल व पेट्रोलचे दर कमी करणे आवश्यक होते. मात्र सतत शेठजींचे म्हणजे व्यापाऱ्यांचे हित पाहणाऱ्या

 सरकारला सर्वसामान्य जनतेची काळजी असल्याचा आव आणला आहे. जर सरकारला खरोखरच सर्वसामान्य जनतेची काळजी होती. तर सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून तो नाफेड मार्फत नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता थेट शेतकऱ्यांनी अतिशय कष्ट व घाम गाळून पिकविलेल्या कांद्याचे भाव कमी करून शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 

अतिशय चुकीचा असून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याची तिखट प्रतिक्रिया इंगळे यांनी दिली आहे. सरकारचा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा हा केवळ दिखावा आहे. तसेच खरोखरच सरकारला महागाईत कमी करायची असती तर सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर असलेला अतिरिक्त कर कमी केला असता. विशेष म्हणजे कांद्याचे भाव जास्ती वाढलेला नसताना हा निर्णय कशासाठी घेतला ? असा सवाल देखील त्यांनी विचारला आहे. तसेच जर कांदा सामान्य जनतेला कमी भावात उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर नाफेडला मोठा व्यापारी बनवून त्या माध्यमातून रोज कांदा खरेदी करावा. तो ना नफा ना तोटा या तत्वावर गरिब जनतेला उपलब्ध करून द्यावा अशी रास्त मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे शेतकरी व सामान्य जनता दोन्ही समाधानी राहतील असे सांगत शेतकऱ्यांचा माल व्यापारी कमी दराने खरेदी करतात. मात्र बाजारात सर्वसामान्य जनतेला दुप्पट दराने विकतात त्याबाबत सरकार मूग गिळून का गप्प बसते असा प्रश्न विचारला आहे. आज कांदा सरासरी १८ ते २० रुपये प्रती किलो दराने शेतकरी विकत असून हा भाव मागील १० -१३ दिवसांपासून मिळत आहे. मागील ४ महिन्यांपासून हाच कांदा ८ ते १० रुपये दराने विकला म्हणजे ७५ टक्के कांदा शेतकरी जेमतेम भावात विकतो. तर शेवटचा २५ टक्के कांदा या शेवटच्या २ महिन्यांत एकूण झालेल्या खर्चाची तोंड मिळवणी करण्याच्या आशेने साठवणूक करून ठेवतो. अशा परिस्थितीत त्यामध्ये केवळ राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी सरकार शेतकरी विरोधी निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता नसून सरकारने ज्यावेळी चांगले काम केले. त्यावेळी त्या कामाचे समर्थन देखील केलेले आहे. मात्र मी शेतकरी कुटुंबातील किंवा आपले जवळचे नातेवाईक शेतकरी आहेत त्यांच्या समर्थनात सरकारने दि.१९ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करीत असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले.