दलालांना चाप; नियमांनुसार दस्त नोंदणी बंधनकारक

खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प; रोज पंधरा लाख शासनाचा मसूल बुडाला

तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी

राज्याच्या नोंदणी अधिनियमात बदल झाल्याने त्यानुसार दस्त नोंदणीसाठी आकृषी परवाना, मोजणी नकाशा, मंजूर रेखांकन, आवश्यक असल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. महसूल विभागाच्या वतीने शेत खरेदी-विक्रीवेळी रस्त्याची नोंद बंधनकारक करण्यात आल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. शेत रस्त्यावरील होणारे वाद टाळण्यासाठी शेतजमीन वाटपात मोजणी अनिवार्य केली आहे. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तनोंदणीत शेत रस्त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्यानंतर गेली १४ दिवसापासून खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. महसूल विभाग व मुद्राक नोंदणी विभागाच्या शेत खरेदी विक्रीच्या दत्तनोंदणी मध्ये हे शेतरस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्याच्यानोंदी सातबाराच्या इतर हक्क घेण्यासंदर्भात शेतरस्त्याच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्काच्या नोंदी घेण्यात याव्यात,

कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय

शेतरस्ते व पाणंद रस्त्याच्या वाद प्रकारात शासनाचे पुनर्विलोकनाचे अधिकार प्रत्यार्पित करून विभागीय आयुक्तांना सुनावण्याची अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मामलेदारांकडे अपिलानंतर पुनर्विलोकनाची तरतूद करून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याकडे सुनावणीचे अधिकार द्यावेत त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोजणी अनिवार्य, पाचशे मुद्रांक शुल्क

शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी अनिवार्य करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क पाचशे रुपये वाटपाच्या दस्ताची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याबाबत कार्यवाही करून नोंदणी महानिरीक्षकाकडून परिपत्रक निर्गमित करण्याच्या सूचनात दिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच अंमलबजावणी होऊन शेतजमिनीवरचे भविष्यात उद्भवणारे वाद टाळले जातील.

रस्ता असल्याशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही

शेत रस्त्यावरील अतिक्रमाबाबत विधी व न्याय विभाग संबंधित तहसीलदार व कृषी विभागाकडून माहिती घ्यावी, शेतामध्ये जाण्यासाठी व शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ता असल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये अशी मागणी केली. अस्तित्वातील शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत, महाराष्ट्र सुंदर संवेदन उपयोजन केंद्र या संस्थेने शेतरस्त्याचा सर्वे केला आहे. शिवरस्ते व
पाणंद रस्त्यांना क्रमांक दिले जावेत, गाव नकाशावर असलेल्या शिवरस्ते व पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देऊन त्याची यादी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतला द्यावी अशा सूचना जमावबंदी आयुक्तांना दिल्या आहेत. शेतामध्ये जाण्या-येण्यासाठी रस्ता देताना यांत्रीकरणाचा विचार करून ट्रॅक्टर जाईल इतक्या रुंदीचा रस्ता देण्याचा निर्णय दिला आहे.

वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत

१ मेपासून दस्त नोंदणीत मोठे बदल झाले आहेत. ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक झाली आहे. या बदलांमध्ये, ई-नोंदणी, ई-मुद्रांक शुल्क भरण्याची सोय आणि ऑनलाईन दस्त शोधण्याची सुविधा समाविष्ट आहे. यामुळे, दस्त नोंदणी प्रक्रियेत वेळ आणि खर्च वाचतो आहे.