शाळा व्यवस्थापन समिती हवीच का ?

लोहारा-(गणेश खबोले)
शालेय व्यवस्थापन समितीला राजकीय गंध का लागतो? शाळा राजकारणाचा आखाडा तर नाही होणार? समित्यां शिवाय देखील शाळा चांगल्या प्रकारे चालू शकतील काय? आदी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांत पालकांमधून व्यवस्थापन समिती स्थापन कराव्यात,असे नमूद केले आहे. सुरुवातीला हा निर्णय सर्वानाच क्रांतिकारक वाटला, कारण या अगोदर शाळांमध्ये ग्रामशिक्षण समिती ज्यामध्ये गावाचा सरपंच हा अध्यक्ष असायचा, अध्यक्ष व मुख्याध्यापक आर्थिक व्यवहार व इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार होता. त्यात खूपच राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या. त्यामुळे शाळेमध्ये राजकारणाचा शिरकाव होतोय. पालकांमधून शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.यामुळे पालकांतूनच अध्यक्ष निवडला जाणार असल्यामुळे तो निश्चितच आपल्या पाल्याच्या शाळेच्या विकासासाठी झटेल, असे अपेक्षित असते. मात्र सध्या शाळा व्यवस्थापन समितीचा कारभार पाहता त्या असायला हव्यात का,असाच प्रश्न पडत आहे.
पालकांतून सदस्य निवड त्यातून अध्यक्ष,उपाध्यक्ष निवड अशा प्रक्रियेनंतर होणारे मतभेद हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे पदासाठी राजकिय गंध लागत आहे.एकीकडे शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद शाळांचे डिजिटल शाळेत रूपांतर करण्याचा दावा करते तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत आहे.अनेक शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण तर दूर, डिजिटल शिक्षणासाठी लावण्यात आलेले संसाधनही बंद पडल्याचे चित्र आहे.अनेक जिल्हा परिषद शाळांची प्रसाधनगृहे आज केरकचरा व घाणीने बरबटले आहेत. कित्येक शाळांमधील प्रसाधनगृहांमध्ये पाणी व अन्य सामग्रीचा अभाव दिसून येतो. आज जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधा जिपच्या शाळांमध्ये मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या कलही खाजगी शाळांकडे दिसून येतो.अनेक गरीब पालक त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी इच्छा नसतानाही खाजगी शाळांमध्ये शिकवीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने या शासकीय शाळांकडे लक्ष देऊन मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज पालकांंतर्फे व्यक्त होत आहे.
समितीचे कामे….पण नावालाच…
शाळेची भौगोलिक परिस्थिती सुधारणे
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
पोषण आहार सर्वांना योग्य मिळेल याची दक्षता घेणे
शाळेत नवनवीन संकल्पना योजना राबविणे यासाठी प्रयत्न करणे
शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांना व पालकांना प्रवृत्त करणे