उमेद अभियांनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा :- आ. ज्ञानराज चौगुले

आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत पत्रादवारे केली मागणी

इकबाल मुल्ला
लोहारा/प्रतिनीधी
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेले कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांच्या विविध मागण्यां संदर्भात आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन पत्रादवारे मागणी केली आहे. पत्रात म्हणले आहे की, सदर अभियानांतर्गत सन २०११ पासून राज्यात जवळपास ८० लक्ष कुटुंबांसोबत थेट गरीबी निर्मुलनाचे काम करण्यात येत असुन आतापर्यंत जवळपास १६ लक्ष महिलांना लखपती दीदी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यंदाही जवळपास २५ लक्ष महिला लखपती करण्याचे उद्दिष्टय ठेवण्यात आले आहे. अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात ४०,००० कोटीची एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे. पुढील पाच वर्षात हीच अर्थव्यवस्था १,२५,००० कोटी पर्यंत निश्चितपणे जाऊ शकते. याप्रमाणे अभियानामार्फत आधारभूत चांगले काम होत असूनही त्यांना शासनाद्वारे अपेक्षेप्रमाणे सोयीसुविधा किंवा सवलती पुरविल्या जात नाहीत. यामुळे सदर अभियानातील सर्व कर्मचारी सद्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. भविष्यात या अभियानाच्या माध्यमातून अधिक चांगले काम होण्यासाठी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या काही अत्यावश्यक मागण्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या उमेद अभियानात कार्यरत राज्यभरातील अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत आंदोलनास बसले आहेत.
करिता त्यांच्या खालील मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली आहे. १) उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देणे व त्या अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष पदांवर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे.
२) प्रभागसंघ स्तरावरील केडर – कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधनवाढ करावी.
३) गावस्तरावर उपजीविका गाव फेरी आयोजनातून उपजीविका क्षमता बांधणी व बेरोजगार वर्धिनीना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
४) समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा. सदरील मागणी आ. ज्ञानराज चौगुले यांनी पावसाळी अधिवेशताही केली आहे.