रेल्वे मार्गात जमीन गेलेल्या शिंगोली व उपळा येथील शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन 

रेल्वे मार्गात जमीन गेलेल्या शिंगोली व उपळा येथील शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन 

तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी

मौजे शिगोली व मौजे उपळा (मा) येथील शेतकन्यांच्या सोलापूर-तुळजापूर उस्मानाबाद नविन ग्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पात संपादित होणाऱ्या जमिनीचे सक्तीचे भुसंपादन न करता संमतीने प्रत्यक्ष वाटाघाटीने थेट खरेदी करणे यावत व संयुक्त मोजणी अहवालात जिरायत दाखवलेल्या जमिनी प्रत्यक्ष पाहाणी करून बागायत दाखवण्यात यावे त्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे

 शिंगोली व उपळा (मा) येथील समस्त शेतकरी संपादित होणाऱ्या जमिनीचे संपादन कायदा 2013 नुसार बाजारभाव परेडीरेकनर हा बेत धरून सदर जमिनीच्या किमती खुपच कमी होत आहेत. मागील 3 वर्षाच जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार ग्राहय धरत असताना गेल्या 3 वर्षाचा कोरोना काळ होता. त्यामुळे या 3 वर्षात जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले नाहीत. तसेच रेडीरेकनरचे दर देखील कमी आहेत.

सन 2019 साली तहसिल कार्यालय उस्मानाबाद येथे भूसंपादन विभाग व रेल्वे विभाग यांच्याकडून शिंगोली गावातील शेतकऱ्याची बैठक प्रत्यक्ष थेट खरेदी या संदभांत झाली होती. त्या बैठकीमध्ये सर्व समस्थ शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीसाठी संमती दर्शविली होती. त्यानंतर कोरोना काळामध्ये प्रशासनाला त्या बैठकीचा विसर पडलेला दिसतो.

असेच संयुक्त मोजणी अहवालात सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी जिरायत दाखवण्यात आल्या आहेत. आपल्या दि. 26/06/2023 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार सर्व शेतकन्यांनी दुरुस्तीसाठी मुदतीत अर्ज केले होते. प्रत्यक्ष फेरमोजणी होताना संबंधित अधिकान्यांनी जिरायतीच्या जागी बागायत अशी दुरारती करण्यास नकार दिला.या मुळे शेतकन्यांना मिळणारा मावेजा खुपच कमी मिळणार असून शेतकन्यांवरती अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय क्र. संकिर्ण 03/2015/प्र. क्र. 34/अ-2, दि. 12/05/2015 अन्वये या शासन परिपत्रकानुसार व भुसंपादन कायदा 2013 मधील तरतुदीनुसार मौजे शिंगोली व उपळा (मा) या दोन्ही गावी बाधीत शेतकरी, मा. जिल्हाधिकारी साहेब, भुसंपादन अधिकारी व रेल्वे प्रशासन यांची संयुक्तरित्या बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या संमतीने व वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यात यावी, सदरचे भुसंपादन सक्तीने करण्यास आमचा तिव्र विरोध असून योग्य मावेजा मिळाल्याशिवाय आम्ही 1 इंच ही जमीन संपादित होऊ देणार नाही असे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.