खरीप २०२० वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने पिक विमा सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली,

लोहारा / प्रतिनिधी

खरीप २०२० च्या अवमान याचिके संदर्भात राज्य शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात १७ फेब्रुवारी रोजीची सुनावणी झालीच नाही. तर १४ मार्च सुनावणी ची पुढील नियोजित तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चीड व अस्वस्थता दिसून येत आहे.
शासन वेळेत प्रतिज्ञापत्र न दाखल करता कंपनीचे हित जोपासत आहे का ? अशी चर्चा आता शेतकऱ्यांमध्ये उघडपणे होत आहे.
बजाज पिक विमा कंपनीने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८२ शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले २०० कोटी रुपये जमा करून घेतले होते व नंतर ही याचिका फेटाळून लावत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला ५४८ कोटी रुपये माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या निगराणी खाली वाटप करण्याचे आदेश दिले होते.
केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील २०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत जिल्हाधिकारी यांनी वारंवार कंपनीकडे ३४८ कोटीची मागणी करूनही कंपनीने ते पैसे दिले नाही.याविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्यासहित आणखी दोन अशा एकूण तीन अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आर आर सी कारवाईला आव्हान देत उच्च न्यायालयातून कंपनीने स्थगिती आदेश मिळविला मात्र उच्च न्यायालयाने १६२ कोटी रुपये भरण्याची अट कंपनीला घातली कंपनीने निर्धारित वेळेत १६२ कोटी रुपये उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा केले.
नंतरच्या सुनावणीत कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कंपनीने कोणताही अवमान केला नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २०० कोटी व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे १६२ कोटी रुपये आम्ही जमा केले आहेत व पिक विमा कंपनी आता कुठलीही देणे लागत नाही असे सांगितले.
त्यावर आपले वकील एडवोकेट अतुल डक यांनी कंपनी एकूण ५४८ कोटी रुपये देणे लागत असून. सर्वोच्च न्यायालयातील केवळ २०० कोटी रुपये वाटप झाले आहेत ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दहा दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले कंपनीने निर्धारित वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले कंपनीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्र ला उत्तर देण्यासाठी राज्य शासनाने दोन आठवडे ची वेळ मागून घेतली त्याच्यानंतर आतापर्यंत प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने दाखल केले नाही त्यामुळे वारंवार तारीख बदलण्याची नामुष्की सरकारवर येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देऊन देखील हक्काचे पैसे मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चीड व अस्वस्थ दिसून येत असून राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र का दाखल करत नाही हे शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे आहे आता तरी राज्य शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून द्यावे अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे.

प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य शासन कोणाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागून देखील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता आणखी किती संघर्ष समजूतदारपणा ठेवायचा हा एक प्रश्न आहे वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही झाले तर त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होऊन जिल्ह्यात विपरीत घटना घडू शकते त्यामुळे शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.

अनिल जगताप माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उस्मानाबाद