कृष्णा मराठवाडा उपसासिंचन योजनेच्या कामास उमरगा लोहारा तालुक्यात प्राधान्य द्यावे-आ. चौगुले

इकबाल मुल्ला
लोहारा/प्रतिनीधी
सध्या मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उमरगा-लोहारा तालुक्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मतदारसंघातील अनेक महत्वाच्या मागण्या व समस्या सभागृहात उपस्थित केल्या आहेत. शुक्रवार दि.5 जुलै 2024 रोजी झालेल्या नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व आदिवासी विकास विभागावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी कृष्णा मराठवाडा उपसासिंचन योजनेच्या सहाव्या टप्प्यास प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी केली आहे. महायुती सरकारच्या काळात कृष्णा मराठवाडा उपसासिंचन योजनेचे टप्पा क्र.१ ते ६ पर्यंतचे काम मंजुर झाले असुन सध्या टप्पा क्र.1 ते 5 मधील विविध घटकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. टप्पा क्र.5 मध्ये रामदरा साठवण तलावात आलेल्या
पाण्याचा वापर तात्काळ होण्याच्या दृष्टीने यापुढील टप्पा क्र.6 मधील कामास प्राधान्यक्रम मिळणे गरजेचे आहे. याद्वारे प्रस्तावित बंद नलिकेद्वारे उमरगा लोहारा तालुक्यातील साठवण तलावांमध्ये 37.35 द.ल.घ.मी.पाणी सोडण्यात येणार असुन सुमारे 7078 हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे सदर योजनेच्या सहाव्या टप्प्यास प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केलेली आहे. नगरविकास विभागाविषयी बोलत असताना त्यांनी, सर्वप्रथम उमरगा व लोहारा शहराच्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठयासाठी अनुक्रमे 185 कोटी रू. 35 कोटी रू. निधी मंजुर केल्याबददल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महायुती शासनाचे आभार मानले. तसेच उमरगा शहरातील नागरिकांसाठी नाटयगृह बांधणे, पत्रकार बांधवांकरिता पत्रकार भवन उभारणे, शहरातील शेतकरी बाजारासाठी बीज गुणन विभागाची 10 एकर जागा मिळावी आदी मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडुन करण्यात येणारे रस्ते त्या रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ तपासुन त्यानुसार करावेत जेणेकरून ते दर्जेदार होतील अशी मागणी केली, उमरगा शहरातील सा.बां.उपविभागाच्या इमारतीस मंजुरी मिळावी, 12 बंगले इमारतीच्या जागेवर तसेच उमरगा चौरस्ता येथील सा.बां.विभागाच्या खुल्या जागेवर बी.ओ.टी. तत्वावर व्यापारी संकुल विकसीत करावे. जलसंपदा विभागाअंतर्गत पळसगाव साठवण तलावाचा सांडवा बांधण्यात यावा व यासाठी भुसंपादन झालेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांना मावेजा तात्काळ द्यावा, महादेव कोळी समाजबांधवांना जात प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अडचणी दुर करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, विविध शासकिय प्रयोजनांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मावेजा मिळणेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी, मौजे.माकणी येथील निम्ण तेरणा प्रकल्पाच्या परिसरात पर्यटन स्थळ विकसीत करावे आदी मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.