लोहारा / प्रतिनिधी
सततचा पाठपुरावा व माध्यमांच्या दबावामुळे अखेर राज्य शासनाने खरीप २०२१ च्या केस संदर्भात उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे १७ फेब्रुवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे ८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आरआरसी कार्यवाही वरील स्थगिती उठणार का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी गेल्या वर्षीच्या पिक विमा नुकसानीच्या रक्कम वसुलीसाठी बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनी विरुद्ध आर आर सी कारवाई सुरू केली होती त्याला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महसूल संहितेत पिक विमा रक्कम वसुलीचे चे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत हे दाखवून देण्यात राज्य शासन असमर्थ ठरले असे सांगत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यवाहीला ३० डिसेंबर २२ रोजी स्थगिती दिली होती. व राज्य शासनाला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयास सांगितली होते मात्र तब्बल तीन महिन्यानंतर राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले आहे.
गेल्या वर्षी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६ लाख ६७ हजार २८७ अर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. अतिवृष्टी व सततचा पाऊस झाल्यानंतर ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने ३ लाख ४४ हजार ४६९ नुकसानीच्या पूर्वसूचना पिक विमा कंपनीलादिल्या होत्या त्यापैकी २ लाख ८१ हजार १२२ नुकसानीच्या पूर्व सूचना पात्र करण्यात आल्या होत्या. पात्र केलेल्या नुकसानीच्या पूर्व सूचना पैकी २ लाख ७४ हजार २५२ पूर्वसूचनास रक्कम रुपये ३८८ कोटी ५८ लाख वितरित करण्यात आले होते तर उर्वरित ६ हजार ८१७ पूर्व सूचनाचे रक्कम रुपये ३५ कोटी ९६ लाख वितरित करणे अद्याप बाकी आहे आहे. बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने केंद्रीय परिपत्रकाचा आधार घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ ५० टक्केच रक्कम वाटप केली होती.
विमा कंपनीकडे या संदर्भात वारंवार मागणी करूनही कंपनी रक्कम देत नव्हती म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी आर आर सी ची कारवाई सुरू केली होती त्यानंतर पुणे येथील सिटी बँकेचे कंपनीचे सात खाते गोठून २१ कोटी रुपये रक्कम गोठवली होती. त्याला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली होती.
राज्य शासनाने आता प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने ८ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत स्थगिती उठून बजाज पिक विमा कंपनीकडून रक्कम वसूल केली जाईल अशी अपेक्षा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी करत आहेत.
———————————————————————
जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे मला सांगण्यात आले असून यासाठी आपण वारंवार पाठपुरावा केला होता तसेच माध्यमांचा दबावही मोठ्या प्रमाणात होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मूळ रक्कम व १२ टक्के व्याजदर तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील गेल्या वर्षीच्या निकालाप्रमाणे विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल केले होते २४ जानेवारीला सुनावणी झाली अद्याप आदेश बाकी आहे ती रक्कम ४८५ कोटी इतकी आहे एकीकडे समितीचा आदेश घेऊन तर दुसऱ्या बाजूने जिल्हाधिकारी यांची आर आर सी कारवाई तीव्र करून रक्कम मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार
अनिल जगताप
माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उस्मानाबाद
