वीज कंत्राटी कामगार यांचा बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा वीज विस्कळीत होण्याचा धोका

लोहारा (गणेश खबोले)

वीज कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर कामगार आयुक्त कार्यालयात दि.२६ फेब्रुवारी रोजी कामगार आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त संतोष भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार भवन बांद्रा येथे महावितरण,महापारेषण व महानिर्मीती तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीची बैठक पार पडली.यावेळी वीज कंपनी कडून कोणतेही ठोस आश्वासन नाही त्यामुळे महावितरण,महापारेषण व महानिर्मीती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी ५ मार्च २०२४ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.यामुळे राज्यातील वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.
दि.२६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत कामगार उपायुक्त संतोष भोसले,महावितरणचे ललित गायकवाड,महापारेषणचे भरत पाटील,तर महानिर्मीतीचे मा.वाजूरकर तसेच सर्व संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
इथून पुढे कोणत्याही पतसंस्थेत कंत्राटदारांना वेतन करू देणार नाही सर्व वेतन हे राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्युलबॅंके मध्ये करण्याची नव्याने अट घातली जाईल.या वेतन खात्याच्या माध्यमातून कामगाराला २० लाखाचा विमा देण्याची तरतूद करण्यात येईल असा प्रस्ताव कंपनीच्या वतीने कामगार आयुक्तांना दिला. मात्र आंदोलनाच्या मुख्य धोरणात्मक मुद्यांवर प्रशासनाने दि.२६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने कृती समिती हे बेमुदत काम बंद आंदोलन पुढे चालुच ठेवणार असल्याचे सांगितले.
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनाकडे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याची भावना सर्व संघटनांची असून ऊर्जामंत्री कामगार मंत्री, प्रधान सचिव ऊर्जा व प्रधान सचिव कामगार यांनी मिटिंग घेऊन कायम स्वरूपी तोडगा काढावा राज्यात कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ हरियाणा पॅटर्न चालू करावा अशी अपेक्षा संयुक्त कृती समितीने या बैठकीत कामगार उपयुक्त यांच्याकडे व्यक्त केली आहे.
वीज उद्योगातील सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार दिल्यास प्रशासकीय खर्चात दर वर्षी सुमारे २ अब्ज ३२ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत पडू शकतात.यासाठी कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा,पगार वाढ करावी व वयाच्या ६० वर्षा पर्यंत रोजगार द्यावा या व अन्य महत्वपूर्ण प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरात ९ फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वीज निर्मिती केंद्र व वितरण व पारेषण ऑफिसवर क्रम बद्ध आंदोलन सुरू आहे.
पाचव्या टप्यात २८ व २९ फेब्रुवारी रोजी २ दिवस ४८ तास कामबंद आंदोलन कामगारांनी पुकारले आहे. ५ मार्च पासून बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे.राज्यभरात एकूण २७ संघटनेचे कामगार आंदोलनात उतरले आहेत.काही संघटना नसल्या तरी त्यांच्या कामगारांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे दिसून आल्याचे राज्य संघटक सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.कोणत्याही अटी न घालता कामगारांनी आपल्या हितार्थ या आंदोलनात उतरावे असे आवाहन ज्येष्ठ नेते नचिकेत मोरे तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती
तुळजापूर डिव्हिजन अध्यक्ष नारायण पवार,तुळजापूर डिव्हिजन उपाध्यक्ष जावेद शेख,लोहारा सब डिव्हिजन अध्यक्ष सतीश पवार,लोहारा सब डिव्हिजन सचिव सचिन मुळे यांनी केले आहे.

मागण्या काय?

१)तिन्ही कंपनीतील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना आज रोजी मिळत असलेल्या एकुण पगारात (बेसिक + पुरक भत्ता) दि. १ एप्रिल २०२३ पासून मागील सर्व फरकासह ३०% वेतनात वाढ करुन देण्यात यावी.

२) मा.मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करून सर्व कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार NMRच्या माध्यमातून देऊन त्यांना रोजगारात सुरक्षा द्यावी याबाबत मा. उर्जामंत्री व प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेवून या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेवून तसे परिपत्रक म.रा.वि.वि. मंडळ सुत्रधारी कंपनीने त्वरीत निर्गमित करावे.

३) तिन्ही वीज कंपनीतील सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे त्यांना नोकरीत सामाऊन घेई पर्यंत तिन्ही कंपनी मध्ये भरती प्रकिया राबविण्यात येऊ नये. या भरतीला मा. उर्जामंत्री यांनी तातडीने स्थगिती देवून. अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वयोमर्यादेत सूट द्यावी, रानडे समितीच्या शिफारसी नुसार विशेष आरक्षण द्यावे तसेच तिन्ही वीज कंपनीमध्ये भरतीसाठीची वयोमर्यादा ही समान असावी.