राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने पिक विमा संदर्भात सुनावणीवर टांगती तलवार

लोहारा / प्रतिनिधी

खरीप २०२० च्या पिक विमा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप पर्यंत ही राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने १७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार की नाही यावर आता प्रश्नचिन्ह लागले असून शासनाचा वेळ काढू पणा शेतकऱ्याच्या खिशावर बेतत आहे तर पिक विमा कंपनीला मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहे.

उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८७ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५४८ कोटी रुपये रक्कम देण्याचे बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीलाआदेश दिले तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी जमा केलेली २०० कोटी रुपये अनामत रक्कम जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या निगराणीखाली शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे आदेश दिले. सदरील आदेशाप्रमाणे २०० कोटीचे वाटप झाले मात्र र्वरित ३४८ कोटी बाबत जिल्हाधिकार्‍याकडून कंपनीकडे वारंवार मागणी करून ही पैसे दिले गेले नाही.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्यासहित आणखी दोन अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यात कंपनीने आपले म्हणणे मांडताना कपिल शीब्बल यांच्यामार्फत न्यायालयाला असे सांगितले की आम्ही यापूर्वी २०० कोटी रुपये भरले असून न्यायालयाचा कुठलाच अवमान केला नाही तसेच उच्च न्यायालयातही १६२ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत तसेच आम्ही आत्ता काही देणे लागत नाही. यावर आपले वकील एडवोकेट अतुल डक यांनी आक्षेप घेत कंपनी खोटे बोलत असून कंपनीकडून ३४८ कोटी रुपये येणे बाकी आहे असे न्यायालयाला सांगितले त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दहा दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

निर्धारित वेळेत पिक विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले मात्र त्या प्रतिज्ञापत्र ला उत्तर देण्यासाठी राज्य शासनाने दोन आठवडे ची मुदत १२ डिसेंबर २२ रोजी मागून घेतली होती मात्र अद्याप पर्यंतही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले नाही.
नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील तारखेच्या दोन आठवडे अगोदर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे गरजेचे असते. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची टेन्टेटिव्ह तारीख १७१ फेब्रुवारी दाखवत आहे मात्र अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही त्यामुळे त्या दिवशी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येईल की नाही अशी शंका येत असून आलेच तर त्यावर काय निर्णय होईल असे वाटत नाही शासनाचा वेळ काढूपणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खिशावर बेतत आहे यात आता तरी शासन लक्ष देईल का ?

दोन डिसेंबर रोजी राज्य शासनाने वेळ मागून घेतल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे गरजेचे आहे मात्र यात शासनाचा उदासीनपणा लक्षात येत असून सर्वोच्च न्यायालयात निकाल होऊन देखील हक्काच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे राज्य शासनाने तातडीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे

अनिल जगताप
माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उस्मानाबाद